नयी दिल्ली। निवेश के बहुत सारे बेस्ट ऑप्शंस में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इसमें निवेशको को एक निश्चित और बेहतर ब्याज दर मिलती है। जोखिम इसमें शून्य है, क्योंकि यह एक सरकारी योजना है। लेकिन पीपीएफ निवेशकों के लिए एक बुरी खबर है। साथ ही जो लोग पीपीएफ में निवेश शुरू करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है। दरअसल सरकार ने संकेत दिये हैं कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर में कटौती की जा सकती है। बीते गुरुवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक हुई, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने छोटी बचत योजनाओं में कटौती के संकेत दिये। आरबीआई की समिति ने बैठक में कहा कि छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर में बदलाव की जरूरत है। तो अगर आप पीपीएफ में निवेश पर विचार कर रहे हैं तो जल्दी करें क्योंकि इस समय आपको 7.9 फीसदी की ब्याज दर मिल जायेगा, जिसमें आगे कटौती हो सकती है।
वित्त मंत्रालय भी दे चुका संकेत
इससे पहले हाल ही में वित्त मंत्रालय ने भी ऐसे संकेत दिये थे कि सरकार पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दर घटा सकती है। इन योजनाओं में पीपीएफ के अलावा सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), एफडी और आरडी (आवर्ती जमा) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) शामिल हैं। मौजूदा तिमाही के लिए सरकार ने पीपीएफ, एनएससी और एसएसवाई सहित किसी भी छोटी बचत योजना की ब्याज दरों में कटौती नहीं की थी। हालांकि बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की।
क्या हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ की विशेषताएं
7.9 फीसदी ब्याज वाली इस योजना में आप एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इस राशि का निवेश का 1 से 12 किस्तों में कर सकते हैं। पहले साल में 500 रुपये जमा करने के बाद यदि आप बाद के सालों में और पैसे जमा न करें तो आपका खाता बंद कर दिया जायेगा। पीपीएफ में मैच्योरिटी अवधि 15 साल है। मगर आप मैच्योरिटी के एक साल के भीतर 5 साल के लिए और इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद भी आप फिर से मैच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।
मिलती है टैक्स छूट
सबसे खास बात यह है कि पीपीएफ में इनकम टैक्स कानून के 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी। इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स मुक्त है। साथ ही आपको ऑनलाइन डिपॉजिट की सुविधा भी मिलेगी। इस योजना पर आप लोन भी ले सकते हैं। इस समय देश में चल रही छोटी बचत योजनाओं में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। वहीं लगभग बैंकों में इस समय करीब 114 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।
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